ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1861 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ?
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ, 1861 ਦੇ ਭਾਗ (4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.), ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਡੀ. ਐੱਮ. ਜਾਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਕਸਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਤਤਕਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਤਹਿਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪੁਲਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਿਰਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਪੁਲਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ’ਚ ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ’ਚ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦ ਦੌਰਾਨ 2009 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਇਆ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਘੱਟ ਹੋਇਆ? ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਤੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਉਣ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ, 151 ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, 107/16 ’ਚ ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ-ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਜੈਪੁਰ ’ਚ 2011 ’ਚ ਜਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਰ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ’ਚ 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੋਹਾਟੀ ’ਚ 2015 ’ਚ ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਣੇ ’ਚ 14.14 ਫੀਸਦੀ, ਚੇਨਈ ’ਚ 7.97, ਮੁੰਬਈ ’ਚ 16.36, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 17.20, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ’ਚ 17.32, ਓਧਰ ਇੰਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ 40.13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਘਟੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
