ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 4.12 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ 2035 ਤੱਕ ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ. 2020 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹਰ 6-7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ : ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲੈਬ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ : ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਨਿਯਾਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾ-ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ (ਹੋਸਟਲ, ਯਾਤਰਾ, ਕੋਚਿੰਗ) ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਆਦਿ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਮਤਲਬ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਅਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਖਲਾ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਿੱਡ ਵੱਢ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ!
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਕਾਂਗਰਸ
NEXT STORY 
