ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ, ਹੌਸਲੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੋਭ-ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਗ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ/ਰਾਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਰਬੜ ਵਾਂਗ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਗਾਰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੋਈ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਲਾਈਦਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚੇ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪਤਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ-ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪਤਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ-ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਓਧਰ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਇਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਧੜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ।
—ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ?
NEXT STORY 
