ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2018 ’ਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਲਾਬ ਪੂਰ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।
ਜਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ : ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਗੱਲ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ’ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਅਤੇ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਤਕ ਨਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਿਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਨਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਸੰਕਟ ਵਧਣ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਦਾਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਜੀਵਨ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ : ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਤਲਾਬ, ਖੂਹ ਬਾਉਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੌਹੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਲਾਬਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ।
ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੂਸਲਾਧਾਰ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਵਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੰਚਾਈ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 6,746 ਆਕਲਨ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚੋਂ 751 ਅਤਿ-ਵਰਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੜ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਿੰਚਾਈ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਚਾਈ, ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪੰਪ ਚਲਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਕਾਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁੜ-ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਵੈੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸੀਵੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਸਿੱਧੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਗੱਲ ’ਤੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਹੈ : ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਘਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਲ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਵੱਛ ਜਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ?
ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ?
—ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ’ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
