ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2001 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਸਦਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਆਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੇ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਬਾਅਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਨਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮੈਲੀ, ਸੁੱਕੀ ਮੌਸਮੀ ਨਦੀ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ’ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ’ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨਾਲ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਯੋਜਨਾ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਆਏ ਝਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਸੁਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ—86 ਫੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ—ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਲਾਭ ਦੇ ਇਕ ਅਸਫ਼ਲ ਯਤਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਗ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਾੜੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਦੇ ਯਤਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ, ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੰਡ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਫਰੰਟਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
- ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਿਗਾੜਦੀ ਮਿਲਾਵਟ
NEXT STORY 
