ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ-ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈਂਡ-ਲਾਕਡ (ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ) ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ-ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ : ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ 4,316 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ, ਤਾਈਵਾਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 11.77 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 11.63 ਫੀਸਦੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 11.47 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 8.47 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ 7.1 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ 6.78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2022-23 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.5 ਅਤੇ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, 2021-22 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 5,32,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ 3,89,483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 2,99,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (17 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 69 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 31 ਫੀਸਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਵਪਾਰਕ ਗੇਟਵੇ’ ਵਜੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ, ਮੁੰਦਰਾ, ਕਾਂਡਲਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲ ਨਾਲੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਗਲਿਆਰੇ’ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਟੀ. ਈ. ਐੱਫ. ਡੀ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼’ ਤਹਿਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ-ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 157 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : 2047 ਵਿਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਂਡ-ਲਾਕਡ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
–ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
