ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਸਿ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ’ਚ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ : ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਰਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ’ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਸਿੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਬਨਾਉਟੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ : ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
1994 ’ਚ ‘ P. Rathinam v. Union of India’ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 309 ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ 1996 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘Gian Kaur v. State of Punjab’ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ 2011 ’ਚ ‘Aruna Shanbaug v. Union of India’ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ‘ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਮੌਤ’ (Passive Euthanasia) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ’ਚ ‘Common Cause v. Union of India’ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ‘ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਲ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਹ ਅਸਾਧ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਨਾਉਟੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਸਿਥਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਕਸਿਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੋ ਕਸਿਮਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Active Euthanasia), ਜਸਿ ’ਚ ਕਸਿੇ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਇੱਛਾ ਮੌਤ (Passive Euthanasia) : ਜਸਿ ’ਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਉਪਕਰਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਖਦਸ਼ੇ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਸਿੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵਸਿਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਸਿ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਪੀੜਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਟਾ : ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਸਿੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜ੍ਹੀ ਉਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਤਰਸ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮਾਜ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ।
—ਰਜਤ ਥਰੇਜਾ
(ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ)
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਚੌਤਰਫਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ
NEXT STORY 
