ਏ. ਕੇ. ਮਹਿਤਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨ-ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਬਜਟ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉੜੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਪਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ’ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਸ. ਥਿਮਈਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ 7 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਐੱਸ. ਕਰਿਯੱਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਵੇਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਦੰਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ (ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸੁਰ ਹੋਏਗੀ।
ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਡੇਟ ਕੋਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ.) ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਾਂ ਯੂਥ ਕੈਡੇਟਸ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੀਮ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ’ਚ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦਕਿ ਫੌਜ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਐਕਸਪੋ 2020 ਦੌਰਾਨ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੰਨਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਰੈਲੀ ’ਚ ਫੌਜੀ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ., ਜਨਰਲ ਐਂਗਸ ਜਾਨ ਕੈਂਪਬੇਲ ਨੇ ਠੀਕ ਇਹ ਕੀਤਾ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਪਾਇਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਫੌਜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਬੇਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਦਿਸਣ।
ਬਜਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੈਰਾਥਨ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਤਮਿਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ : ‘ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਸਹਿ-ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।’ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਕਿ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੰਪੰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸ ਦਿਨਾ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਸਿਰਫ 2022-23 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੇਨੇਥ ਜਸਟਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡਸ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਨੇੈੱਟ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ।’ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 1962 ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ 1.5 ਤੋਂ 1.6 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਕਲਨ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਮਿਤੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਥੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਡੀ. ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀ, ਐੈੱਮ. ਐੈੱੰਮ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਖੰਡੂਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਖਿਆ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੇਵਾਮੁਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੀ। ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਢੁੱਕਵੇ ਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਧਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਕੈਡੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਫੌਜ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਪਲੱਸ ਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 111 ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹਨ। 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓ. ਆਰ. ਓ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2010 ’ਚ ਇਹ 41000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਓ. ਆਰ. ਓ. ਪੀ. ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੂਥ ਟੂ ਟੇਲ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ-ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਤਿਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਟਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 5 ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ. ਡੀ. ਐੈੱਸ. ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 111 ਦੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ‘1’ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਖੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪਾ.)
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ?
NEXT STORY 
