ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ- ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜ ’ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਕਾਰਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁੱਲ 1.48 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ 12 ਫੀਸਦੀ – ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ–ਜੋ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ–ਉਥੋਂ (ਓਖਲਾ ਸੀਟ), ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟ ਅੰਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸੀਲਮਪੁਰ, ਮਟਿਆਮਹਲ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਬੱਲੀਮਰਾਨ, ਬਾਬਰਪਰੁ ਅਤੇ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ, ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 30-70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 53 ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਤਰਫਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ? ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਹਫਦੇ-ਹਫਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਅੰਤਰ 3207 ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਈ 2019 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਈ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਧਿਕਾਰ’ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਸੁਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਵੀ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸੜਕ-ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ? ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ-200 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1971 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੰਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅਭਿਆਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ–ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ, ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ‘‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ...’’ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਲਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ (ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਹਾਦੀਆਂ-ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਯੂ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ – ਭਾਵ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ (ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੇਤੂ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਭਾਵ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਈ ਹੈ।’’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਲਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ’ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ – ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦੀਆਂ-ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ – ਕਾਂਗਰਸ ਖਾਤਮੇ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ 1998- 2013 ਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਸਿਫਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 66 ’ਚੋਂ 63 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਤੀਸਰਾ – ਭਾਜਪਾ, ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਮਾਇਆ/ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸੀ. ਏ. ਏ. ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ–ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਨੇ ਭਰੀ? ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣੇ ‘ਸ਼ਾਹੀਨਬਾਗ’ ਕਿਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਖੀਰ ’ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ– ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਉਸੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨਿਹਿੱਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਲ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਮਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਟੁੱਟਿਆ
NEXT STORY 
