ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਹੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ੁਦ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ 2, 10 ਅਤੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਨਤਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖੁਫੀਆਪਨ ਦੋਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਭ ਨਹੀਂ।
ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿੰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਕੇਵਲ ਅਖਬਾਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਕੇ. ਭਨੋਟ
457 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
NEXT STORY 
