ਜਦੋਂ ਤੋਂ ‘ਜ਼ੈੱਨ ਜ਼ੀ’ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਵ-ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਗਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਰਜਰ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਨਪ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮ ਐਲਾਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁਖਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਕ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ?
ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ-ਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇਤਾ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇ©ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਦਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਦਬੰਗਈ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ।
ਜੋ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੱਚੇ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਲਪੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
‘ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾ ਪੈਕਟ’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ!
NEXT STORY 
