ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈਵੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2024’ ਵਰਗਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼.) ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ. ਐੱਸ. ਓ. 9001 ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਮੇਤ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਪ, ਕੰਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕ੍ਰੇਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਸਵਿਚਗੀਅਰ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ.) ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ (ਅਗਸਤ 2025) ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਟੈਂਡਰਡ ਮਾਰਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਟਾਈਪ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਾਈਪ ਏ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਆਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਟਾਈਪ ਬੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਪ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਝ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ’ਤੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ, ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ, ਚੀਨ ਤੋਂ 25 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ 39 ਫੀਸਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਮਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ : ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਟਾਈਪ ਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ : ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਸਕਣ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੇਫਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2024’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)
ਅਯੁੱਧਿਆ : ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
