ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 2016 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 5 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਹੱਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਪਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 2023 ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਿਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਜਣਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਣਗਣਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸਟਾਲਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ 1976 ਅਤੇ 2001 ’ਚ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਹੁਣ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਤੂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਧਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਟਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅਤੀਤ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਧਮਾਕੇ’ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ!
NEXT STORY 
