ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਵਿਘਨ ਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੰਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਇਸੇ ਸੋਚ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਸਨ—ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ’ਚ ਆ ਪਏ ਇਸ ਵਿਘਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਪੁਜਾਰੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਯਜਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਯੁਕਤੀ ਸੁਝਾਈ—ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਘਨ ਨਿਵਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ’ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਪੀਡੀਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵਲ’ ਭਾਵ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.।
ਇਸ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁੱਝਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਦੇਖੋ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤੱਥ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕਦਮ ਸਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ 7.67 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ’ਚ 7.66 ਕਰੋੜ ਨਾਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ਓਨੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਨਮੈਪਡ ਵੋਟਰ ਭਾਵ ਉਹ ਵੋਟਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ, 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (3.5) ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (1.6) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ (7.6) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (7.3) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਛਾਂਟੀ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 4 ਨਿਗਰਾਨ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 30 ਨਿਗਰਾਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 8,000 ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਗਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ’ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਚਲਾਇਆ। ਭਾਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ 2002 ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ’ਚ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ’ ਲੱਭੀਆਂ।
ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮੀਨ-ਮੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ—ਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ’ਚ ਬਦਲਾਅ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ, ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 60 ਲੱਖ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਲੱਭ ਲਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਜੱਜ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 58 ਲੱਖ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਟੇ 6 ਲੱਖ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਲ 64 ਲੱਖ। ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਕੁਝ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਂ ਵਧੇ ਪਰ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੋਈ—ਦੂਜੇ ਦੌਰ ’ਚ 27 ਲੱਖ ਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 91 ਲੱਖ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਖਾਮੀਆ’ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ’ਚ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਣਾ।
ਤਾਂ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
NEXT STORY 
