ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਸ਼ ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਉਧਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ‘ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੇਣ ‘ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈੱਟ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਰਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
