ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾਉਣ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ’ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜ ਸਕਣ ਪਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।
ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ‘ਫਲਾਈਟ ਮੋਡ’ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ ’ਚ ਆ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ
NEXT STORY 
