ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਈ ਆਤਮ-ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ‘ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਭੁੱਲ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ. ਓ. ਕੇ.) ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਭੈੜਾਪਨ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 1954 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਈ ਅਪਵਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸੰਸਥਾਗਤ’ ਵੱਖਵਾਦ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 35-ਏ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਤਕਰੇ’ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾਂਹ ਕਰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾਵਾਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1967 ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਾਕਸੋ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕ ਦਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਖਰਜੀ ਸਹੀ ਸਨ? ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਏਕੀਕਰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਅਾਚੇ ਹੋਏ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਜੋੜ ਹੈ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ’ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ
NEXT STORY 
