‘‘ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ 2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸੰਦਰਭ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਉਪ-ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੱਛੜੇ’ ਅਖਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ,‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਉਪਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਮ (ਜਨਰਲ) ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛੜਿਆਂ ’ਚ ਪੱਛੜੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਣ ਦਿਓ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’
ਜਵਾਬ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।’’
ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਭਵੰਦ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇਕ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਬੰਦ ਰਾਕਸ਼ਸ ਹੈ ਜੋ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੈਸਟ ਅਪਣਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ?’’
ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ
NEXT STORY 
