ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਜਿਹਾ ‘ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ–ਕਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।
ਮਾਓਵਾਦ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1967 ’ਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ, ਚਾਰੂ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਲੰਬੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਢਲਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ-ਕਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਲਚ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ।
ਕੋਬਾਡ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਨੂ ਸਾਨਿਆਲ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢੋਅ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ ਜੋ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ-ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਦਰੋਹ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਾਓਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਸਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੀ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਤ ਜੋ ਸਿਰਫ ਡਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚਲਾਕੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਹਤਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦੀ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿਓੜਕ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਚ
NEXT STORY 
