25 ਜੂਨ ਭਾਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਉਸੇ ’ਚੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਬੇਤੁਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਅਟੈਕ ਇਜ਼ ਦਿ ਬੈਸਟ ਡਿਫੈਂਸ’ ਭਾਵ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਕੀਕਨ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਪਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਖਤਮ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 25 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਹਾਰ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦਿਆਚਰਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਖਬਰ ’ਚ ਕੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਛਪਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ।
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਿਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 50 ਸਾਲ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਝਰੋਖੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਟ-24 ਪ੍ਰੀਖਿਆ
NEXT STORY 
