ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੋਬਾਇਲ ’ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗਲਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 99 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰ, ਹਰ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਅਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਾਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਅਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਾਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਅਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਅਾ ਅਕਾਊਂਟ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਫਹਿਮੀ ਫਾਦਜਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ, ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਖਤਰਿਅਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਾਸਟ੍ਰੇਲੀਅਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਰੀਕਿਅਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਾਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀਅਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਸਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਾਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਾਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਲਈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ
NEXT STORY 
