ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰਾਜਦ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਾਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਸਾਤ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੇਮ। ਮਮਤਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਾਲਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿੱਸਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 294 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨੋ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ- ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੌਕਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੁਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਲ 7 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਿਵਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੁਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ 99 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇੇਟਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕ਼ੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਰਥ 24 ਪਰਗਨਾ ਿਜ਼ਲੇ ਦੇ ਬਨਗਾਂਵ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਗਾਂਵ ਵਿਚ ਇਕ ਿਵਰੋਧ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਮਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਮਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
NEXT STORY 
