ਅਸ਼ਵਨੀ ਗੁਪਤਾ
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਕੋਚਰ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਕ ਇਕ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਛੋਟਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੋਰਡ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਹੱਠੀ ਵਤੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਪਟ ਕਰੈਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ’ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. 3.28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਮੋਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਰਤੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ’ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਬੰਧੀ ਡਿਟੇਲ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ’ਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
(ਲੇਖਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ)
ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਪਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਲਿਵਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਰਗਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਇਸੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ., ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਬੈਂਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ
NEXT STORY 
