ਭਾਰਤ ’ਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਭਾਵ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਸਾਧਾਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਟੁਡੇਜ਼ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨੇਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ. ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਲਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ’ਚ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਭਾਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਭਾਵ ਝੁਕਾਅ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਲਗਭਗ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖ ਆਏ। ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਲਗਭਗ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਆਂਧਰਾ ’ਚ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. (ਰਾਜਗ) ਅਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 2014, 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਕ ਰਹੀ।
ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਧਰਾਤਲੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨਤੀਜੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ, ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਭਾਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪੁਨਰ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਇਆ ਮਤਦਾਨ ਪੇਟੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਟੈਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਪਟਾਪ ਟੈਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਤੇ ’ਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਿੰਗ ਫੀਸਦੀ ’ਚ 2-3-4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਰਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਂਝ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਟਾ ਖੁਦ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
—ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
