ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਾਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਉਥੇ ਰਾਹਗੀਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਮਿਅਾਨੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਪਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ, ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਅਤੇ ਹੁਣ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 7-ਦਿਨਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ , ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੀਂ, ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੁਕਣਾ, ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ) ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂਬੱਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
27 ਅਗਸਤ , 1 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਕਾਂ-ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠ (1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ) 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 48-49 ਦੇ ਨੇੜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਿਰੋਧ (27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ) ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕੋਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ‘ਇਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਮਹਾਂ ਹੜਤਾਲ’ ਸੀ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾ ਲਟਕਣ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ) ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਲਰਟ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਣ । ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਜਮ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਸਥਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ : ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ?
NEXT STORY 
