ਪਹਿਲਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀਜ਼ੇ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚ, ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) 2020 ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਬਦਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈ. ਐੱਫ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਏ.) ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਨਿਯਮ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 500 ’ਚ ਸਥਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਐਮਰਿਟਸ ਦੁਆਰਾ ‘ਦਿ ਜੈੱਨ ਜ਼ੈੱਡ ਆਊਟਲੁੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 2026’ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀ. ਜੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 69 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਥਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ।
ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਨ।
ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ
ਐਮਰਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਅਸ਼ਵਿਨ ਡਾਮੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੂਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮੈਸਟਰ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁੜਦੇ ਹਨ—ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਕੈਂਪਸ 14-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚੁਲਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ, ਡਾਮੇਰਾ ਨੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਟੈਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਕੈਂਪਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਹੈ—ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ। ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਆਈ. ਈ. ਸੀ.) ਬਖ਼ਤਾਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਅਾਂ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਘਰੇਲੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਚੌਕਸ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਕ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲਕ ਅਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮੁੱਖ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕੈਂਪਸ ਗਲੋਬਲ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਤੀਜੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਨੋਟ
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸਫਰ
NEXT STORY 
