ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੀਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ!
ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’
ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਪੀ. ਏ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਛੇ ਸਾਲ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀਵਨ ਭਰ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ... ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।’
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਅਨੁਸਾਰ, 514 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 225 (44 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, 9 ’ਤੇ ਕਤਲ, 30 ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21 ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 22 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 2,556 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ 204 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ, ਘਰ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇਕ ‘ਸਵੱਛ’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 22 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।’ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ‘ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖਾਜ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ’ਤੇ’ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ, ਅਸਲ ’ਚ ਅਨੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੇਸਵਾਘਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਭਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਬੇਵੱਸ ਹਨ। 2022 ਵਿਚ ਵੀ, ਇਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 45.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਅਪਰਾਧੀ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 24.7 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਫੀਆ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਆਚਰਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ... ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ?
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
NEXT STORY 
