ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਘਟ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਜੋ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਕਾਫੀ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਸਾਮ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ
ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰੂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਭਗ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜੇਲ ’ਚ ਡੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ-ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 19 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 1000 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਤੀਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆਏ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।
ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਹੱਤਵ
NEXT STORY 
