ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਪ ’ਤੇ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। ਇਕ-ਅੱਧੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕ ਘਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਗਏ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 2015 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲੈਂਡ ਬਾਊਂਡਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 51 ਐਨਕਲੇਵ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 111 ਭਾਰਤੀ ਐਨਕਲੇਵ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਪੋਜ਼ੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਅਤੇ ਬੀ. ਜੀ. ਬੀ. ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1971 ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ’ਚ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬੀ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਘੱਟ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸਥਾਨਕ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਦੇ ਗਰਮ ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਰਮ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ-ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਇਰਲ ਪੋਸਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਉੱਤਰ, ਆਨੰਦ ਪਾਰਾ, ਉੱਤਰ ਆਨੰਦਪਾਰਾ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਸ਼ਿਆਮਨਗਰ, ਸੀਮਾਂਤ ਰਾਮਚੰਦਰਪੁਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਗਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੌਲਤਪੁਰ ਦੀਆਰਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਮ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਟੂ ਸਟੈਪਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਵਨ ਸਟੈਪ ਬੈਕਵਰਡ’ । ਇਹੀ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਤਮਾਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਫਰੰਟ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
NEXT STORY 
