ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਭਾਵ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ, ਇਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲਈ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਧੂੜ ਤੱਕ ਚਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮਰਦ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਤਮਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੱਤਿਆ, ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, ਚੋਰੀ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦੇ ਗਲੇ ’ਚ ਰੱਸੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ : ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਭੈਅ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਧਨਵਾਨ, ਦਬੰਗ ਜਮਾਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਿਜਊਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਬੌਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਗੱਲ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ’ਚ ਕਦੇ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਵਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜੋ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਂਸ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਲੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਭਾਵ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰ ’ਚ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਂਚ ਉਪਕਰਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚਿਤ ਵਾਹਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦੌੜਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਝੂਠ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਰਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ’ਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
NEXT STORY 
