ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਭਯਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਥੁਰਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਨਾਲ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੰਬੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਾਂਡ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਦੋਸ਼-ਜੁਆਬੀ ਦੋਸ਼, ਬਹਿਸ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਕ ਤਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇੰਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਤਕ ਪਰਤਣਾ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਭੀੜ ਭਰੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਿਚ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਆਦਿ-ਆਦਿ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਆਦਿ-ਆਦਿ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਰਭਯਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 1974 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਮੰਚ, ਇਕ ਆਧਾਰ, ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 44 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਡੀ. ਐੱਨ. ਏ. ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਰੇਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਚੌਥਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਔਸਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਿਰਭਯਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਥੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨੇ ਇਕ-ਸਵਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਆਵੇਗੀ? ਉਥੇ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਹਿਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰੀਕ ਵੀ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਤਕ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਡਿਟੇਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਓਧਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
