ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚੇ-ਪਰਖੇ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵ ਓ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਓ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵੀ ਵਹਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਥਾਮੀਨ ਅਲ ਖੀਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਨੀਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਣਉਚਿਤ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਵ ਓ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਚੋਣਵੇਂਪਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਪੂਰਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਓ. ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬਹੁ-ਪੱਖਵਾਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ’ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੱਛਮ ਦੀ ਚਿੜਚਿੜਾਹਟ-ਬੌਖਲਾਹਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਆਹਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
— ਰਿਤੁਪਰਣ ਦਵੇ
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਉਲਝ ਰਹੇ ਐਲਨ ਮਸਕ
NEXT STORY 
