ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ : ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ।
ਮਸਕ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ‘ਬੌਸ’ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਓ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਸਕ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ : 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮਸਕ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਨੀ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਹੋ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ’ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਸਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਾਨ ਮਸਕ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ।
11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮਸਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੈਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। (ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।)
2025 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਹੱਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੋਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਓ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਗਲੋਬਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰਸਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਲਿੰਕ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਸੈਟਕਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟੈਲਸੈਟ ਵਨਵੈਬ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰਿੰਗ (ਆਈ. ਪੀ. ਓ.) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਥਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਬਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈ. ਪੀ. ਓ. ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਮਸਕ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂ. ਕੇ., ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ’ਚੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ) ’ਚ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੀਆਂ ਬੀਮਜ਼ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਐਪ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ 100 ਐੱਮ. ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਡਾਟਾ ਲਈ 55 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
—ਸਹਾਨਾ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਤੱਥ
NEXT STORY 
