ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 380 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈੱਡਲਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 1822 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਗੋ (ਅਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1860 ਵਿਚ ਇੰਡੀਗੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1875 ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਂਧਰਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਸੇਠਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ 1879 ਵਿਚ ਡੇਕਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਿਲੀਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ 1917 ਦਾ ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, 1919 ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, 1921 ਦਾ ਮੋਪਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, 1928 ਦੀ ਬਰਡੋਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 1946-1947 ਦਾ ਤੇਬਾਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970- 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਚਾਈ, ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, 24 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਟਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਸਿਆਸੀ) ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਕੇ. ਐੱਮ. (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘਘ ਚੰਨੀ (ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ)
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ
NEXT STORY 
