ਹਰ ਸਾਲ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਾਰਟੀ, ਸੰਸਥਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ : ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਤ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਚਰਖਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਵਾਧੂ ਧਾਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀਣਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1948 ਅਤੇ 1956 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਟੀਲ, ਕੋਲਾ, ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 60 ਅਤੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ 73.74 ਵਿਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2000 ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਮ.ਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਦਾ ਡੱਬਾ : ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2001 ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਦੁਖ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲੇ ’ਤੇ ਨਕਮ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਸਾਮਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਟੋਇਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ
ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੰਵਾਦ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
