ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਧਨਖੜ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਈਏ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ 7.23 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਨ। 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 21 (ਏ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਵਿਚ ਇਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1907 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (3) ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ 2003 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਇਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਇਕ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਹੈ
NEXT STORY 
