ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 110 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 120 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਅਜੇ ਕਰੀਬ 24 ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿਹਤ) ਵਿਨੋਦ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟਰੱਸਟ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ 1,000 ਤੋਂ 1,200 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵੇਗਾ।ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਾਈ.) ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਸ.), ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਾਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਾਈ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਾਈ. ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 75:25 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਵਾਈ. ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇ. ਨੋ. 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਿੱਗਾ
NEXT STORY 
