ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ (ਟੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ 23,368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ 34.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੀ. ਬੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.23 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਟੀ. ਬੀ. ਮਰੀਜ਼ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ’ਚ ਟੀ. ਬੀ. ਕਾਰਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ’ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੀ. ਬੀ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2014-15 ’ਚ ਟੀ. ਬੀ. ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 2017-18 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2018-19 ’ਚ 3333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਪਰ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ 2071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ. ਬੀ. ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਧ ਹਨ। 2014 ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਟੀ. ਬੀ. ਮਰੀਜ਼ 31.9 ਲੱਖ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3,92,000 ਅਤੇ 3,15,000 ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੌਤ ਦਰ ’ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮੀ ਆਈ। 2014 ’ਚ, ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.29 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 11.23 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ. ਬੀ. ਖਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਯੁਸ਼, ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਕਿਰਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਕੋਲਾ, ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 347 ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਟੀ. ਬੀ.-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀ. ਬੀ.-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀ. ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸੱਚ ’ਚ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਟੀ. ਬੀ.-ਮੁਕਤ ਗੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਮਾਰੂਤੀ ਨੇ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ
NEXT STORY 
