ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਭਾਵ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮੜਾ, ਸਾਈਕਲ, ਕੁਝ ਵੈਕਸੀਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਿਡੌਣੇ, ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਸ, ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਹਾਈ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੋਲਰ ਪੀ. ਵੀ. ਮਾਡਿਊਲਸ, ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੀਲ ਸਮੇਤ 14 ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲ੍ਹੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
