ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14-15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈਸੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗ
6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ) ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਕਾਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਸਤੇ 2,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?...ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ) ਨੇ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ" ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ
ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਆਈਸੀਪੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ।
2013-14 ਵਿੱਚ, ਆਈਸੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਪਾਰ 5,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਵਿੱਚ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ICP ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2016-17 ਤੱਕ 3,970 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ - ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4,148 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4,370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ - ਇਹ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ
14 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ, 9 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੇਕੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ - ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦਾ - ਸਿਰਫ 1,180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਆਈਸੀਪੀ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 500 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਗ਼ਾਇਬ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
PM ਮੋਦੀ ਨੇ 75 ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
