ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 140 ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਮ. ਐੱਨ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ-20 ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨੇਟ ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਓ. ਈ.ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ‘ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੋ-ਥੰਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਾ’ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਯੇਲੇਨ ਨੇ ਦੋਪੱਖੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 140 ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ , ਸੈਂਸੈਕਸ 500 ਅੰਕ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਿਫਟੀ 19,700 ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
