ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2,200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਚੁਕਾਉਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਤਾਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਕੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,183 ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੇਬੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
