ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਰਤਨਜੀ ਦਾਦਾਭਾਈ ਟਾਟਾ ਨੇ 1932 ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 1946 ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1948 ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ, ਟਾਟਾ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। 1953 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ 1994-95 ਵਿੱਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2000–01 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਫਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2007-08 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਸੀਪੀਐਸਈਜ਼) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:
ਸਾਲ 1932 : ਜੇਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਾਲ 1953 : ਜੇਆਰਡੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲਗਾਅ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1977 ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ।
ਸਾਲ 2007 : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2017 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਏ ਪਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਂ। 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜੂਨ 2017 : ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ 'ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' (ਏਆਈਐਸਏਐਮ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2018 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਈਓਆਈ) ਮੰਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਦੇ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਾਲੀ ਏਆਈਐਸਏਟੀਐਸ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 14 ਮਈ ਸੀ।
ਮਈ 2018 : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜੂਨ 2018 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਜਨਵਰੀ 2020 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ (ਈਓਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਏਆਈਐਸਏਟੀਐਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਓਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 60,074 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 23,286.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2020 : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ; ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ।
ਦਸੰਬਰ 2020: ਦੀਪਮ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2021: ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “… ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2021: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2021: ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ।
ਅਕਤੂਬਰ 2021: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਰ ਭਖੀ, ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਧੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ
NEXT STORY 
