ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) – ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਡੀਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬੀਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ 22 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ, ਰਿਲਾਇੰਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਆਈ. ਆਰ. ਡੀ. ਏ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿਮਿਟ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਓਪ੍ਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਲਿਮਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bournvita ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ , NCPCR ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚਾਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਉਸੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3-4 ਕਾਰਣ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਚੋਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਿਚੋਲਿਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ
ਡੇਲਾਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਾਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬੀਮਾ ਵਿਚੋਲਿਆ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਬੀਮਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਹਨ ਬੀਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ’ ਤਿਆਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਚਾਂ’ ਨਾਲ ਆਏ 19 ਦੇਸ਼
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ RBI ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਸਰ
NEXT STORY 
