ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਓਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : '8 ਡਾਲਰ 'ਚ Blue Tick' ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ Elon Musk ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।
ਲੱਕੜ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਖ਼ਾਣ
NEXT STORY 
