ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Air India ਨੇ ਕੱਢੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕੀ
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੋਰਟਲ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ BAT ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਣਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਲ ਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲੌੜੀਂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ : ਅਧਿਕਾਰੀ
NEXT STORY 
