ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਰਾਜਗ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.5-6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 8-10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੰਗ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਇੰਜਣ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਨੁਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਟੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਪੂਣੇ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਈ 'ਯੂ.ਪੀ.ਏ.' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਛਾਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
NEXT STORY 
