ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਲੋਨ ਨਾਕਾਬਲਿਅਤ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੋਡ(ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) 2016 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ(ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਜੂਨ 2017 'ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 56 ਫੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਣਦਾਰ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਆਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 220 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ(NCLT) ਜੇਕਰ ਆਰਸੇਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਆਪਣੇ 490 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚੋਂ 420 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੋਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਰੂਈਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਲੈਂਕੋ, ਈਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜੇ.ਪੀ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਏ.ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਅਤੇ ਜਿਯੋਤੀ ਸਟਰੱਕਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ.ਪੀ. ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕੋਡ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸ.ਆਰ. ਸਟੀਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ-RBI 'ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ 74 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ
NEXT STORY 
