ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 65 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖਾਤਾ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਏ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘਟ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਧੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 6 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 65 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਂਲੇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨ-ਧਨ ਦਰਸ਼ਨ ਐਪ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡਮਾਈ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਲਈ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ. ਸੀ. ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਂਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਆਰ.) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ 'ਤੇ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਐਪਲ ਨੇ ਵੇਚੇ 2.9 ਕਰੋੜ ਆਈਫੋਨ ਐਕਸ: ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
