ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਈ 3,489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 3,597 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ: ਮੋਦੀ
ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ PLI ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀਪੱਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।" ਅਸੀਂ ਕਈ PLI ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PLI ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਲਈ 76,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 11,848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਲ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਟੀਆ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ 58 ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।
ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭੁਗਤਾਨ
NEXT STORY 
